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Digital India is a flagship program of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.
Prime Minister Narendra Modi said that the Digital India Mission, which was launched five years ago, was not being seen as a regular government initiative and has now become a way of life, especially for the poor and marginalized and those living in government. For those. He insisted that 'technology first' was his governance model.
Vision of Digital India
The vision of the Digital India program is to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.
Vision Areas of Digital India
The Digital India program focuses on three key vision areas:
1.Digital Infrastructure as a Core Utility to Every Citizen.
A well-connected nation is a prerequisite for a well-served nation. Once the remotest Indian villagers are digitally connected through broadband and high-speed internet, the delivery of electronic government services to every citizen, targeted social benefits and financial inclusion can truly be achieved. One of the key areas focused on the vision of Digital India is "Digital infrastructure as a utility for every citizen".
A major component under this vision is high speed internet as a major utility to facilitate online delivery of various services. There are plans to set up an enabling infrastructure for digital identity, financial inclusion and ensure easy availability of common service centres. It is also proposed to provide citizens with "digital lockers" which will be private places shareable on a public cloud, and where documents issued by government departments and agencies can be stored for easy online access. There is also a plan to ensure that cyberspace is made safe and secure
• Availability of high speed internet as a major utility for providing services to citizens
• The cradle of a unique, lifelong, online and authenticated digital identity for every citizen
• Mobile phone and bank account enables citizens' participation in the digital and financial sector
• Easy access to Common Service Center
• Shareable private space on the public cloud
• Safe and secure cyberspace
2. Governance & Services on Demand
Over the years, a large number of initiatives have been taken by various state governments and central ministries to usher in the era of e-governance. Continuous efforts have been made at multiple levels to improve the delivery of public services and simplify the process of accessing them. E-Governance in India Computerics of Government Departments
It has evolved rapidly from the Rann to initiatives that incorporate the finer points of governance, such as citizen centricity, service orientation and transparency.
The National e-Governance Plan (NeGP) was approved in 2006 to take a holistic view of e-governance initiatives across the country, integrating them into a collective vision. A massive nationwide infrastructure is being developed around this idea reaching remote villages, and records are being digitized on a large scale to enable easy and reliable access to the Internet. Its ultimate objective was to make all government services accessible to the common man in his locality through common service delivery outlets and to ensure efficiency, transparency and reliability of such services at an affordable cost to meet the basic needs of the common man.
Six elements are critical to ensure that on-demand governance and services are made available to all citizens and other stakeholders in the country.
• Seamlessly integrated services across departments or jurisdictions
• Availability of services in real time from online and mobile platforms
• All civil rights to be portable and available on the cloud
• Digitally Transformed Services to Improve Ease of Doing Business
• Making financial transactions electronic and cashless
• Leveraging Geospatial Information Systems (GIS) for decision support systems and development
3. Digital Empowerment of Citizens
Digital connectivity is a great leveler. Cutting across demographic and socio-economic segments, Indians are increasingly connecting and communicating with each other through mobile phones and computers running on digital networks. The Digital India program itself promises to transform India into a digitally empowered society by focusing on digital literacy, digital resources and collaborative digital platforms. It also emphasizes on universal digital literacy and availability of digital resources/services in Indian languages.
• Universal Digital Literacy
• Universally accessible digital resource
• Availability of digital resources/services in Indian languages
• Collaborative digital platform for participatory governance
• Citizens are not required to physically submit Govt. Documents/Certificates
How Digital India will be Realised: Pillars of Digital India
• Broadband Highways
• Universal Access to Mobile Connectivity
• Public Internet Access Program
• Electronics Manufacturing
• Early Harvest Programs
• e-Governance – Reforming Government through Technology
• eKranti - Electronic delivery of services
• Information for All
• IT for Jobs
Securewey Vision for Digital India
Securewey aims to nurture a Digital India thereby empowering every household and every individual digitally.
Securewey aims to make every household digitally literate with the goal of making India a knowledge hub.
Advantages of Digital India
1. Infrastructure as a utility to each citizen
• High speed internet will be made available in all gram panchayats
• Mobile and bank account will allow participation in the digital and financial sector at the individual level
• Access to the public service center of your locality will become easier
• Shareable private space on the public cloud
• Secure and reliable cyberspace in the country
2. Governance and services on demand
• Single window access for each individual by integrating departments or jurisdictions
• Availability of government services in mobile and online platforms
• Government services to be digitally transformed for ease of doing business
3. Digital Empowerment of citizens
• Universal Digital Literacy
• All digital resources available globally
• All government documents will be available on the cloud
• Availability of digital resources in all Indian languages
• Collaborative digital platform for participatory governance
Some of the major achievements of the Digital India initiative are as follows:
• eHospital services have made it easy to make online appointments at 322 leading hospitals. The e-Hospital application provides online registration, payment of fee and appointment, online diagnostic report, online inquiry about availability of blood, etc.
• 55 lakh post offices are digitally connected and around 1 crore digital transactions take place in a day.
• ServicePlus: A metadata-based single unified e-service delivery framework with fully configurable service definition, facilitates rapid rollout of any service by the government in an efficient and transparent manner.
• BharatNet: More than 1.19 lakh gram panchayats have been connected through optical fiber to provide uninterrupted high-speed internet connectivity. The objective of this project is to connect all 2.5 lakh gram panchayats across India with optical fiber.
• Pensioners need not visit the bank branch disbursing their pension every year. They can build Jeevan Pramaan digitally from any part of the world.
• BHIM UPI: A Fintech innovation from India that has transformed the digital payments ecosystem. It has made it possible to make payments using a simple and easy-to-use mobile app.
• Securewey: Lakhs of Indians have provided banking, government and non-government services in their area through Securewey, the purpose of Securewey is to fulfill every digital need of every village.
Digital India, Securewey Programme: Steering The Growth Of India!
डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पांच साल पहले शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मिशन को किसी नियमित सरकारी पहल के रूप में नहीं देखा जा रहा था और अब यह जीवन का एक तरीका बन गया है, खासकर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों और सरकार में रहने वालों के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'प्रौद्योगिकी पहले' उनका शासन मॉडल था।
Vision of Digital India डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
Vision Areas of Digital India डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख दृष्टि क्षेत्रों पर केंद्रित है:
1. Digital Infrastructure as a Core Utility to Every Citizen
एक अच्छी तरह से जुड़े राष्ट्र एक अच्छी तरह से सेवा वाले राष्ट्र के लिए एक शर्त है। एक बार जब सबसे दूर के भारतीय ग्रामीण ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप से जुड़ जाते हैं, तो प्रत्येक नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं का वितरण, लक्षित सामाजिक लाभ और वित्तीय समावेशन वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया की दृष्टि जिन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, उनमें से एक है "हर नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा"।
इस दृष्टि के तहत एक प्रमुख घटक विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन वितरण की सुविधा के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में उच्च गति इंटरनेट है। डिजिटल पहचान, वित्तीय समावेशन के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा स्थापित करने और सामान्य सेवा केंद्रों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है। नागरिकों को "डिजिटल लॉकर" प्रदान करने का भी प्रस्ताव है जो सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान होंगे, और जहां सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा जारी दस्तावेजों को आसान ऑनलाइन पहुंच के लिए संग्रहीत किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने की भी योजना है कि साइबर स्पेस को सुरक्षित और सुरक्षित बनाया जाए
• नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता
• हर नागरिक के लिए अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणिक डिजिटल पहचान का पालना
• मोबाइल फोन और बैंक खाता डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी को सक्षम बनाता है
• कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच
• सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान
• सुरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस
2. Governance & Services on Demand
पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-गवर्नेंस के युग की शुरूआत करने के लिए बड़ी संख्या में पहलें की गई हैं। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाने और उन तक पहुँचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारत में ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीक
रण से लेकर उन पहलों तक तेजी से विकसित हुई है जो शासन के बेहतर बिंदुओं, जैसे नागरिक केंद्रितता, सेवा अभिविन्यास और पारदर्शिता को समाहित करती हैं।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को 2006 में देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों का समग्र दृष्टिकोण लेने, उन्हें एक सामूहिक दृष्टि में एकीकृत करने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस विचार के इर्द-गिर्द एक विशाल देशव्यापी बुनियादी ढाँचा विकसित किया जा रहा है जो दूर-दराज के गाँवों तक पहुँच रहा है, और इंटरनेट पर आसान और विश्वसनीय पहुँच को सक्षम करने के लिए रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसका अंतिम उद्देश्य सामान्य सेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से अपने इलाके में आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था।
यह सुनिश्चित करने के लिए छह तत्व महत्वपूर्ण हैं कि देश में सभी नागरिकों और अन्य हितधारकों को मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
• विभागों या क्षेत्राधिकारों में निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं
• ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म से वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता
• सभी नागरिक अधिकार पोर्टेबल और क्लाउड पर उपलब्ध होने के लिए
• व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के लिए डिजिटल रूप से रूपांतरित सेवाएं
• वित्तीय लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाना
• निर्णय समर्थन प्रणालियों और विकास के लिए भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का लाभ उठाना
3. Digital Empowerment of Citizens
डिजिटल कनेक्टिविटी एक बेहतरीन लेवलर है। जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में कटौती करते हुए, भारतीय तेजी से मोबाइल फोन और डिजिटल नेटवर्क पर चलने वाले कंप्यूटर के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं और संचार कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम स्वयं डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों और सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने का वादा करता है। यह सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता और भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता पर भी जोर देता है।
• यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता
• सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन
• भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता
• सहभागी शासन के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म
• नागरिकों को शारीरिक रूप से सरकार जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र
डिजिटल इंडिया को कैसे साकार किया जाएगा: डिजिटल इंडिया के स्तंभ
• Broadband Highways
• Universal Access to Mobile Connectivity
• Public Internet Access Programme
• Electronics Manufacturing
• Early Harvest Programmes
• e-Governance – Reforming Government through Technology
• eKranti - Electronic delivery of services
• Information for All
• IT for Jobs
Securewey Vision for Digital India
डिजिटल ग्रामीण सेवा का उद्देश्य एक डिजिटल भारत का पोषण करना है जिससे प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके।
डिजिटल ग्रामीण सेवा का लक्ष्य भारत को नॉलेज हब बनाने के लक्ष्य के साथ हर घर को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।
Advantages of Digital India
1. Infrastructure as a utility to each citizen
• सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा
• मोबाइल और बैंक खाता व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति देगा
• अपने इलाके के जन सेवा केंद्र तक पहुंच आसान हो जाएगी
• सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान
• देश में सुरक्षित और विश्वसनीय साइबरस्पेस
2. Governance and services on demand
• विभागों या क्षेत्राधिकारों को एकीकृत करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिंगल विंडो एक्सेस
• मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता
• व्यवसाय बनाने में आसानी के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से परिवर्तित किया जाएगा
3. Digital Empowerment of citizens
• यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता
• विश्व स्तर पर उपलब्ध सभी डिजिटल संसाधन
• सभी सरकारी दस्तावेज़ क्लाउड पर उपलब्ध होंगे
• सभी भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता
• सहभागी शासन के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म
डिजिटल इंडिया पहल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
• eHospital सेवाओं ने 322 प्रमुख अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना आसान बना दिया है। ई-हॉस्पिटल एप्लिकेशन ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क का भुगतान और नियुक्ति, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ऑनलाइन रक्त की उपलब्धता के बारे में पूछताछ आदि प्रदान करता है।
• 55 लाख डाकघर डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं और एक दिन में लगभग 1 करोड़ डिजिटल लेनदेन होते हैं।
• सर्विसप्लस: पूरी तरह से विन्यास योग्य सेवा परिभाषा के साथ एक मेटाडेटा-आधारित एकल एकीकृत ई-सेवा वितरण ढांचा, सरकार द्वारा किसी भी सेवा को कुशल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए तेजी से रोलआउट की सुविधा प्रदान करता है।
• भारतनेट: 1.19 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि निर्बाध हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है।
• पेंशनभोगियों को हर साल उनकी पेंशन का वितरण करने वाली बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। वे दुनिया के किसी भी हिस्से से डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण का निर्माण कर सकते हैं।
• BHIM UPI: भारत का एक फिनटेक इनोवेशन जिसने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बदल दिया है। इसने एक सरल और उपयोग में आसान मोबाइल ऐप का उपयोग करके भुगतान करना संभव बना दिया है।
• Securewey: लाखों भारतियों ने डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से अपने क्षेत्र में बैंकिंग, सरकारी व गैर सरकारी सेवाएं प्रदान की, डिजिटल ग्रामीण सेवा का मकसद हर गाँव की हर डिजिटल जरुरत हो पूरी।