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There is a lack of digital in many areas of our India, which Securewey has filled.
Like providing banking, government and non-government services in every field, giving village to village education, giving employment.
Digital India, Digital Bharat
How Digital India Works: Digital India greatly facilitated the digitization of data which helped in making things fast and efficient, saving paperwork and time and also human effort. Digital needs were met in many big villages and that too digitization happened. To bring as much digital service as possible to all the villages and towns and cities of India.
By providing digital services under the Digital India scheme, India was named as Digital India.
Schemes run by Digital India: Plans are being run by Digital India for the development of the whole of India, out of which there is a very talented form of the already well known e-governance scheme which has been named as Nav Pillars which provides many digital facilities to every citizen.
The Digital India pillar is as follows:
(1) Broad Band Highway
(2) Public interest outreach program
(3) Mobile connectivity
(4) a revolution
(5) e-governance
(6) Information of all
(7) IT for the job
(8) Pre-harvest program
(9) Electronic Manufacturing
Under Digital India, the government gave all its necessary information to every citizen through website and social media. Two-way to every citizen. Facility of communication was given so that everyone had all the information about Digital India, which every citizen needed, that information was given. To make Digital India a success, the government first took biometric data of people with the help of Aadhaar so that their identity could be traced. After getting unique identity for all Indian people, all services like mobile number, PAN, bank account, life insurance, ration card, gas connection, driving license from Indian citizens were linked to Aadhaar card. After that, all the facilities were given to the people through Aadhaar. This led to the identification of the people properly. Today you can avail many services by staying at home like buy mobile sim with the help of aadhar, apply your PAN and there are many such services which are being completed in few minutes with the help of online KYC and OTP whose For this the citizens of India had to travel here and there and wait for months. At present, almost all Indian banks have the facility of online banking and ATM, with the help of which people can use all banking services by staying at home. Now PAN is also being linked with Aadhaar, with the help of which no one will be able to do income tax evasion or scam and also people can pay TDS sitting at home. If we talk about new India and self-reliant, then self-reliant India is the key !! Therefore, the more literate we make citizens, the faster the citizens will acquire skill development qualities and the pace of self-reliant India will accelerate. The important land of Securewey is in making the citizens of India self-reliant and in providing employment. Despite making a lot of progress in various fields like IT and digitization, India still has the largest number of illiterate people in the world. Every educated youth in villages and colonies should come forward and teach at least one person from their areas or communities how to write and how to use digital tools and how to take advantage of government schemes.
Digital India 2.0 With an aim to make India a trillion dollar digital economy, the government will soon unveil Digital India 2.0. Five strategic pillars have been identified for Digital 2.0, which will be an extension of the government's ambitious program launched in its previous term. The idea is to extend the reach of earlier programs to more people, introduce new technologies, connect people through internet and make India a truly digitally literate society. Phase II of Digital India will be implemented through segments like Digital Services, Digital Inclusion, Digital Economy, Digital Infrastructure and Digital Confidence. The digital services will include setting up of Aadhaar Seva Kendras, platforms for good public health, agriculture and education and leveraging existing digital assets like DigiLocker, Aadhaar, UPI and the launch of the next generation of mobile service delivery – UMANG 2.0. A presentation prepared by the Ministry of IT and Electronics. A presentation was given to IT and Electronics Minister Ravi Shankar Prasad last week. Digital Inclusion will be about Digital Literacy Mission, Expansion of Common Service Centers (CSCs), Strengthening and Expansion of Digital Villages while Digital Economy Electronics Manufacturing, BPO 2.0 (Work from Home), National Center for Artificial Intelligence and others Will be Other pillars include Digital Infrastructure - Digital India Infoway, National Supercomputing Mission, setting up of public WiFi hotspots and finally, Digital Confidence, which will be about Personal Data Protection Bill in India and bringing next generation cyber security. DNA Money has obtained a copy of the submission. A National Mission on Natural Language Translation will be part of Digital India 2.0. The mission, with an outlay of Rs 450 crore, aims to remove barriers to major Indian languages. Join start-ups to build solutions in this project. Another important part of the new project will be to retrain people, mainly in digital literacy, which can be a huge employment generator. A new version of the BHIM application allowing utility payments, mobile/wallet recharge and other related payments through UPI (Unified Payments Interface) will also be launched. Apart from this, the Ministry of IT and Electronics under the leadership of Ravi Shankar Prasad has also prepared a 100-day action plan. Under this scheme, the ministry plans to take the Aadhaar Amendment Bill, Personal Data Protection Bill and IT Act Amendment Bill to the cabinet for approval. In addition, approval of new schemes under the National Policy on Electronics and Software Products will also be finalized in the next 100 days. As per the plan of the ministry, Aadhaar Seva Kendras will be set up in 10 cities and a proposal for setting up of Digital India infoway will also be prepared in the next 100 days. Digital India Infoway is setting up National Government Network (NGN) and National Knowledge Network 2.0 (NKN 2.0) over the next 10 years. The network will connect all state capitals, and is designed to connect all schools, colleges, anganwadis as well as regional networks for health, education, etc. This will be the backbone for India to ensure internet resilience. The earlier Digital India program focused on broadband highways, universal access to mobile connectivity, public internet access, e-governance through technology and electronic delivery of services, etc. The digital economy, which includes social media, mobile analytics, cloud services, will be instrumental in reaching the $1 trillion target. China is the global leader in this segment.
हमारे भारत के कई क्षेत्र में डिजिटल की कमी है जिसे डिजिटल ग्रामीण सेवा ने पूरी की जैसे हर क्षेत्र में बैंकिंग, सरकारी व गैर सरकारी सेवाएं प्रदान करना, गाँव गाँव शिक्षा देना, रोजगार देना ।
Digital India, Digital Bharat
डिजिटल इंडिया कैसे कार्य होता है: डिजिटल इंडिया से डेटा का डिजिटलाइजेशन बहुत आसानी हुआ जो चीजों को तेज और दक्ष बनाने में मदद किया इसमें कागजी कार्य और समय और मानव की मेहनत की भी बचत हुई। कई बड़े गांव में डिजिटल जरूरतों को पूरा किया किया और वह भी डिजिटलाइजेशन हुआ। भारत के सभी गांव और शहर और नगर तक जितना हो सका उतना डिजिटल सेवा पहुंचाया । Digital India योजना के तहत डिजिटल सेवाएं प्रदान कर भारत को डिजिटल भारत का नाम दिया
डिजिटल इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं: डिजिटल इंडिया द्वारा पूरे भारत के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें से पहले से जानी मानी ई गवर्नेंस योजना का जो बहुत ही प्रतिभाशाली रूप है जिसे नव स्तंभों का नाम दिया गया है जो प्रत्येक नागरिक को कई डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है।
Digital India स्तंभ इस प्रकार है:
(1) ब्रॉड बैंड हाइवे
(2) लोकहित पहुंच कार्यक्रम
(3) मोबाइल कनेक्टिविटी
(4) एक क्रांति
(5) ई गवर्नेंस
(6) सभी की सूचना
(7) नौकरी के लिए आई .टी.
(8) पूर्व फसल कार्यक्रम
(9) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सरकार अपनी सभी जरुरी जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया। हर नागरिक को टू.वे. कम्युनिकेशन की सुविधा दी ताकि सभी के पास डिजिटल इण्डिया की हर एक वो जानकारी जिसकी जरुरत हर नागरिक को हो वो जानकारी दी। डिजिटल भारत को योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले सरकार ने आधार की मदद से लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जिससे उनकी पहचान मिल सकें। सभी भारतीय लोगों को अद्वितीय पहचान मिलने के बाद भारतीय नागरिकों से सभी सेवाओं जैसे मोबाइल नंबर , PAN , बैंक अकाउंट , जीवन बिमा , राशन कार्ड , गैस कनेक्शन , ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा गया। उसके बाद आधार द्वारा लोगों को सभी सुविधाएँ दी। इससे लोगों की पहचान सही प्रकार से हुई। आज आप घर पर रहकर कई सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं जैसे आधार की मदद से मोबाइल सिम खरीद सकते हैं, अपना PAN अप्लाई कर सकते हैं और ऐसी कई सेवाएं हैं जो Online KYC और OTP की सहायता से कुछ ही मिनटों में पूरी हो रही हैं जिनके लिए भारत के नागरिकों को महीनों तक इधर उधर चक्कर लगाना और इंतजार करना पड़ता था। इस समय लगभग सभी भारतीय बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग और ATM की सुविधा है जिसकी सहायता से लोग घर पर रहकर ही सभी बैंकिंग सेवा का इस्तमाल कर सकते हैं। अब PAN को भी आधार से जोड़ा जा रहा है जिसकी मदद से कोई भी आयकर चोरी या घोटाला नहीं कर पायेगा और साथ ही लोग TDS भी घर पर बैठे भुगतान कर सकते हैं। हम नए भारत और आत्मनिर्भर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है !! इसलिए हम नागरिकों को जितना ज्यादा साक्षर बनाएंगे उतनी तीव्र गति से नागरिक कौशलता विकास गुणों को प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर भारत की गति में तीव्रता आएगा । Securewey की एहम भूमि है भारत के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने में व रोजगार प्रदान करने में आईटी और डिजिटलीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति करने के बावजूद, भारत में अभी भी दुनिया के सबसे अधिक निरक्षर व्यक्ति हैं। गांवों और कॉलोनियों में प्रत्येक शिक्षित युवा को आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्रों या समुदायों के कम से कम एक व्यक्ति को यह सिखाना चाहिए कि कैसे लिखना है और डिजिटल उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करना है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार उठाना है।
Securewey भारत को ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही डिजिटल इंडिया 2.0 का अनावरण करेगी। डिजिटल 2.0 के लिए पांच रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है, जो अपने पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का विस्तार होगा। विचार पहले के कार्यक्रमों की पहुंच को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने, नई तकनीकों को लाने, लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने और भारत को वास्तव में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाने का है। डिजिटल इंडिया के दूसरे चरण को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कॉन्फिडेंस जैसे सेगमेंट के माध्यम से लागू किया जाएगा। डिजिटल सेवाओं में आधार सेवा केंद्रों की स्थापना, अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के लिए मंच और डिजिलॉकर, आधार, यूपीआई जैसी मौजूदा डिजिटल संपत्तियों का लाभ उठाना और अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवा वितरण-उमंग 2.0 की शुरुआत शामिल होगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा तैयार एक प्रस्तुति। पिछले हफ्ते आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद को प्रेजेंटेशन दिया गया था। डिजिटल समावेशन डिजिटल साक्षरता मिशन, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के विस्तार, डिजिटल गांवों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के बारे में होगा, जबकि डिजिटल अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बीपीओ 2.0 (वर्क फ्रॉम होम), नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य के बारे में होगी। अन्य स्तंभों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर - डिजिटल इंडिया इंफोवे, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना और अंत में, डिजिटल कॉन्फिडेंस शामिल हैं, जो भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और अगली पीढ़ी की साइबर सुरक्षा लाने के बारे में होगा। डीएनए मनी ने प्रस्तुतिकरण की एक प्रति प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक भाषा अनुवाद पर एक राष्ट्रीय मिशन डिजिटल इंडिया 2.0 का हिस्सा होगा। 450 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले मिशन का उद्देश्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में बाधाओं को दूर करना है। इस परियोजना में समाधान बनाने के लिए स्टार्ट-अप शामिल होंगे। नई परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा लोगों को फिर से प्रशिक्षित करना होगा, मुख्य रूप से डिजिटल साक्षरता में, जो एक बड़ा रोजगार जनरेटर हो सकता है। यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के माध्यम से उपयोगिता भुगतान, मोबाइल/वॉलेट रिचार्ज और अन्य संबंधित भुगतानों की अनुमति देने वाले भीम एप्लिकेशन का नया संस्करण भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भी 100 दिन की कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत मंत्रालय की योजना आधार संशोधन विधेयक, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और आईटी अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाने की है। इसके अलावा, अगले 100 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति के तहत नई योजनाओं की मंजूरी को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रालय की योजना के अनुसार 10 शहरों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और डिजिटल इंडिया इंफोवे की स्थापना का प्रस्ताव भी अगले 100 दिनों में तैयार किया जाएगा। डिजिटल इंडिया इंफोवे अगले 10 वर्षों में नेशनल गवर्नमेंट नेटवर्क (एनजीएन) और नेशनल नॉलेज नेटवर्क 2.0 (एनकेएन 2.0) स्थापित कर रहा है। नेटवर्क सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ेगा, और सभी स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ियों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारत के लिए इंटरनेट लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए रीढ़ की हड्डी होगी। पहले के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई-गवर्नेंस और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसमें सोशल मीडिया, मोबाइल एनालिटिक्स, क्लाउड सेवाएं शामिल हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। चीन इस सेगमेंट में ग्लोबल लीडर है।